Sahara India refund 2026 : क्या आप जानना चाहते हैं कि सहारा ग्रुप की इन कंपनियों में निवेशकों का पैसा कैसे वापस मिलेगा या इन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है अगर आपने भी Sahara Refund Portal पर आवेदन किया है और इसके बारे में सही और सटीक जानकारी जानना चाहते हैं, तो यह ऑर्टिकल पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम बात कर रहे हैं सहारा इंडिया पोर्टल की क्या सहारा इंडिया पोर्टल से सच में पैसा मिल रहा है अब तक कितने लोगों का भुगतान हुआ कुल कितने करोड़ रुपये निवेशकों को वापस हुए आज मैं जो आंकड़े आपको बताने वाला हूं वह किसी सोशल मीडिया के अफवाह नहीं है। बल्कि सीधे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के आधारिक जवाब पर आधारित है। जिसे आप पढ़ कर चौंक जाएंगे।
दोस्तों पिछले कुछ समय से निवेशक कह रहा है की सहारा रिफंड पोर्टल से किसी को पैसा नहीं मिल रहा है भुगतान रुका हुआ है और जो भी अपडेट आते हैं अफवाह या फर्जी खबर रहते हैं इन्हीं सवाल और शंकाओं के बीच एक बड़ा अधिकारिक अपडेट सामने आया है। क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर सीधा मामला संसद तक पहुंचा और सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी गई लोकसभा पूछे गए सवालों के जवाब में जो आंकड़े और जानकारी दी गई है वह अधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसी आधार पर हम पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे ताकि निवेशकों के मन में चल रहे गलतफहमियां दूर हो सके और उन्हें सही स्थिति का अंदाजा मिल सके।
Sahara India News Update
दरअसल 3 फरवरी 2026 को लोकसभा में राजस्थान बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से सांसद राजकुमार रोट ने कुल 6 महत्वपूर्ण सवाल सरकार से पूछे जिसका प्रश्न संख्या 616 था उन्होंने सरकार से जानना चाह की किन सहारा समितियां निवेशकों को रिफंड दिया जा रहा है और अब तक का राज्य और जिला में पूरा डेटा क्या है साथ में उन्होंने यह भी पूछा क्या उनके क्षेत्र के लगभग तीन हजार पांच सौ जमाकर्ता भुगतान हुआ है इसके अलावा उन्होंने लंबित भुगतान और कुल राशि यो का पैसा अभी तक भुगतान नहीं हुआ है सरकार के आगे की भुगतान योजना संभावित समय सीमा भी मांगी इन्हीं में सरकार ने जो तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किया वहीं अब देश में सहारा निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट बनकर सामने आई है जिसके बारे में हम इस आर्टिकल में बताने वाले हैं।
लोकसभा में पूछे गए इन सवालों के जवाब में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने पूरी पृष्ठभूमि और अब तक की सारी जानकारी बताई उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट निर्देश के बाद 29 मार्च 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक जमाकर्ता पहचान करके उनकी जमा पूंजी वापस करना था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रारंभिक चरण में 5000₹ करोड़ की राशि निवेशकों के भुगतान के लिए उपलब्ध कराई गई और पूरी प्रक्रिया को न्यायिक निगरानी में रखा गया ताकि पूरी तरह पारदर्शिका बनी रहे और किसी तरह गड़बड़ी की संभावना न हो इस वितरण प्रतिक्रिया निगरानी पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश अर सुभाष रेडी कर रहे हैं। जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल उनके साथ दे रहे हैं ताकि भुगतान सही दिशा और कानून से हो ताकि निवेशकों का भरोसा सरकार पर कायम रहे
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया की सहारा की चार कंपनियों को अभी रिफंड मिल रहा है
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- सहारायण यूनिवर्सल मल्टी पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- स्टार्स मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी
सहारा इंडिया पोर्टल को 18 जुलाई 2023 को अधिकारी रूप से लांच किया गया था और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपर लेस रखा गया है ताकि निवेशकों को आवेदन और ट्रैकिंग की प्रक्रिया मिल सके जमा करता हूं का भुगतान उनके आधार से लिंक गए खाते पर डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है ताकि भुगतान में पारदर्शिता बना रहे और किसी बिचौलिए की जरूरत ना पड़े